सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) म्हटले आहे की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(१०AA)(२) अंतर्गत कर सूटची एकूण मर्यादा २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
मोदी सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष म्हणजे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे.
अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने वित्त मंत्रालयाने खासगी क्षेत्रातील पगारदार कर्मचार्यांसाठी रजेच्या रोख रकमेवरील (Encashment of Leaves) कर सूट मर्यादा २५ लाख रुपये केली आहे.
कर सूटची एकूण मर्यादा २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी
आतापर्यंत अशासकीय कर्मचार्यांसाठी सुट्टीच्या रोख रकमेवर कर सवलत मर्यादा म्हणजे सुट्टीच्या बदल्यात मिळणारी रोख रक्कम फक्त तीन लाख रुपये होती. ही मर्यादा २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती, जेव्हा सरकारी क्षेत्रातील सर्वात जास्त मूळ वेतन फक्त ३०,००० रुपये प्रति महिना असायचे. गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) म्हटले आहे की, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम १०(१०AA)(२) अंतर्गत कर सूटची एकूण मर्यादा २५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.
कर सूट देण्याची प्रणाली १ एप्रिल २०२३ पासून लागू
या विभागाचा संबंध हा नियोक्त्यांकडून गैर सरकारी कर्मचार्यांना मिळालेल्या पेमेंटशी असतो. सीबीडीटीने म्हटले आहे की, बिगर सरकारी कर्मचार्यांना रजेच्या रोख रकमेच्या बदल्यात मिळालेल्या कमाल २५ लाख रुपयांवर कर सूट देण्याची प्रणाली १ एप्रिल २०२३ पासून लागू झाली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली आहे. २०२३ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. याबरोबरच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की, बिगर सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना रजा रोखीकरण म्हणून मिळणाऱ्या रकमेवरील कर सवलत मर्यादा ३ लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्यात येईल.
