इचलकरंजी-शैलेंद्र चव्हाण
इचलकरंजीकरांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.अशा परिस्थितीत पाणी प्रश्नावर कोल्हापूर शहराला एक आणि इचलकरंजीला एक अशी वागणुक अत्यंत दुर्देवी आहे. त्यामुळे कागलच्या पुढार्यांनी इचलकरंजीकरांची तहाण भागवण्यासाठी फेर विचार करावा, अशी प्रतिक्रीया माजी नगराध्यक्षा अलका अशोक स्वामी यांनी दिली.
इचलकरंजी शहराला कृष्णा आणि पंचगंगा नदीतून पाणी पुरवठा केला जात असला तरी शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन दानोळी उद्भव वारणा योजना मंजुर झाली.केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेतून ही योजना मंजुर झाली असली तरी त्याला वारणा काठच्या गावांनी विरोध केला. राजकारणातून विरोध वाढत गेला आणि योजना बारगळली, हे वास्तव कोणी नाकारू शकत नाही.
त्यामुळे सुळकुड उद्भव दुधगंगा योजना राबवण्याचा निर्णय झाला. त्याला शासनाने मंजुरी दिली असली तरी या योजनेलाही दुधगंगा नदीकाठच्या गावांचा विरोध सुरुच आहे. विशेष म्हणजे कागलच्या पुढार्यांचाही या योजनेला विरोध आहे.
काल जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीतही कागलचे आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांनी सुळकुड योजनेला विरोध दर्शवला. त्यामुळे कोल्हापूरला थेट काळम्मावाडी धरणातून पाणी योजना राबवण्यात आली तेव्हा या योजनेला कोणी विरोध केला नाही. मात्र इचलकरंजीच्या दुधगंगा उद्भव सुळकुड योजनेला कागलचे पुढारी का विरोध करत आहेत ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यातून पुढार्यांचा दुजाभाव स्पष्ट होत असून हा विरोध अत्यंत दुर्देवी आहे. त्यामुळे इचलकरंजीकरांतून संतप्त भावना व्यक्त होत असून कागलच्या पुढार्यांनी इचलकरंजीच्या पाणी योजनेचा फेर विचार करून शहराची तहाण भागवण्याची मागणी होत आहे.
राजकारणाच्या ठिकाणी राजकारण जरूर करावे पण पाण्याच्या प्रश्नात राजकारण करून पुढारी काय साध्य करत आहेत?. एकाने योजना मंजुर करून आणली की दुसर्याने त्याला विरोध करायचा हे कुठपर्यंत चालणार ? शासनाने मंजुर केलेल्या योजनाही विरोधामुळे रद्द करण्याची प्रथा यातून पडेल.त्यामुळे इचलकरंजीच्या पाण्याच्या प्रश्नात एकमेकांना पाणी पाजण्यापेक्षा सर्वांनी मिळून इचलकरंजीकरांची तहाण भागवण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशी चर्चाही शहरात रंगली आहे.
प्रशासनाने निर्णय घेण्याची वेळ
पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने त्यावर कोणी अधिकार सांगू शकत नाही. नागरी सुविधा पुरवणे हे शासनाचे काम आहे त्यामुळे शासनाने यात लक्ष घालून नागरिकांना पाणी द्यावे ही अपेक्षा आहे. अन्यथा इचलकरंजी चा पाणी प्रश्न चिघळल्यास शासन जबाबदार असणार अशी चर्चा जाणकार लोकांतून होत आहे.
