इचलकरंजी-शैलेंद्र चव्हाण
इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासनाने 1 एप्रिल 2023 पासून अनेक बाबींमध्ये करवाढ व दरवाढ करण्याचा प्रशासकीय ठराव करण्यात आला होता. या दरवाढी बाबत 2 एप्रिल 2023 रोजी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे विरोध केलेला होता व या दरवाढीबाबत प्रशासनाने फेरविचार करणेस सूचित केलेले होते.तथापि त्याचा कोणताही विचार इचलकरंजी महानगरपालिका आयुक्त व प्रशासनाने गेल्या सव्वा दोन महिन्यात केलेला नव्हता.
तथापि दिनांक 9 जून 2023 रोजी मा. आयुक्त इचलकरंजी महानगरपालिका यांनी एका आदेशाद्वारे ही दरवाढ व करवाढ स्थगित केल्याचे जाहीर केलेले आहे. या आदेशांमध्ये मा. आयुक्तांनी “आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुका विचारात घेऊन सदरची वाढ ही राजकीय वादाचे कारण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यामुळे वरील करवाढीला व दरवाढीला स्थगिती देण्यात येत आहे” असे म्हटले आहे.
त्यामुळे आयुक्तांनी दरवाढीच्या दिलेल्या स्थगितीला राजकीय रंग आहे का? असा संशय येतो. खासदार महोदयांनी 9 जून 2023 रोजी सदरची दरवाढ स्थगित करणे बाबत महापालिका प्रशासनास दिलेले पत्र व त्याच दिवशी व तातडीने प्रशासनाने स्थगितीचा दिलेला- आदेश यातून खासदारांना दरवाढीच्या स्थगितीचे श्रेय देण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
वस्तूतः प्रशासनाने निपक्षपातीपणे काम करणे अपेक्षित असताना इचलकरंजी महानगरपालिका प्रशासन केवळ राज्यात सत्तेवर असलेल्या मंडळींच्या तालावर नाचते का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनाला दरवाढ मागेच घ्यायची होती तर ही दरवाढ नेमकी कशासाठी केली गेली? की हा सर्व प्रकार नियोजनबद्ध होता.
आयुक्तांनी दरवाढ रद्द केलेच्या आदेशामध्ये भविष्यात होणाऱ्या निवडणुका व त्याचे परिणाम यावर वक्तव्य करणे कितपत योग्य आहे? नुकत्याच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निविदेमध्ये देखील निविदेतील अट वाढवून असाच प्रकार केला गेला.त्यामुळे प्रशासकीय कारकीर्दीत अशा प्रकारच्या राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन प्रशासन चालवण्याचा प्रकार हा निषेधार्थ आहे.असे प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
तथापि प्रशासनाने केलेल्या दरवाढीस यापूर्वीच मी व अनेकांनी विरोध केलेला होता.त्यामुळे दरवाढ रद्द करण्याच्या आदेशाचे मी स्वागतच करीत आहे.
